प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेलगायतले मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदर गर्न माग गर्दै अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार जसपाका नेतालाई समेल गराएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । उनले जसपाका १० र नेकपा एमालेका २ जना मन्त्री थपेका थिए ।
रिट निवेदनमा अहिलेको सरकार कामचलाउ रहेको उल्लेख गर्दै त्यस्तो सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु संविधानको भावना र मर्मविपरीत हुने जनाइएको छ । साथै रिट निवेदनमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदर गर्न गर्न माग गरिएको छ।
