अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्दैन, वैकल्पिक सरकार गठन गर्ने अवस्था छैन
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको कारण खुलाएर सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पेश गरेका छन्। यसअघि जेठ २६ गते संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको कारण सोध्दै सात दिनभित्र लिखित जवाफ बुझाउन आदेश दिएको थियो। सोही आदेशअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार प्रधानन्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरेका हुन्।
लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने दावी गरेका छन्। संवैधानिक इजलासको आदेश अनुसार बिहीबार लिखित जवाफ पेश गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतले व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाको भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने जिकिर गरेका हुन् । 'विपक्षी शेरवहादुर देउवाले मागदाबी पेश गर्दा आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न समेत माग गर्नु भएको रहेछ,' उनले भनेका छन्,' अदालतले संविधान र...










