Saturday, November 21

Blog

एक व्यक्तिको स्वार्थमा फसेको नूनको राजनीति
अर्थ/व्यापार, समाचार

एक व्यक्तिको स्वार्थमा फसेको नूनको राजनीति

: डा.डिआर उपाध्याय, सरकारले आयोडिनयुक्त नुनको कारोबारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने घोषणा गरेको छ । यो घोषणा संगै सबैको ध्यान यति बेला यतातिर केन्द्रित बनेको अवस्था पनि छ । सरकारले आफ्नै लगानी रहेको कम्पनी साल्ट ट्रेडिङको एकाधिकार खोस्ने काम गरेको छ । यसमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन खोज्नु त्यस भित्र सीमित ब्यक्तिको स्वार्थ लुकेको प्रस्ट देखिन्छ । यो नुनको राजनीति भयो । यसले मुलुकको हित गर्दैन । सीमित ब्यक्तिको घेरा तोडेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बाहिर आउन सकेको भए यति सारै बिवादमा पर्नु पर्ने अवस्था आउने थिएन की ? प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार मोती दुगडको स्वार्थमा यो घोषणा गरिएको देखिन्छ । दुगड बाहेकका व्यापारीले नुनको कारोबारका लागि अहिलेसम्म कुनै चासो दिएको देखिएको छैन । किनभने विभागमा अनुमतिका लागि निवेदन पर्नु पर्छ त्यस्तो निवेदन दिएको अहिले सम्म जानकारी पाइएको छैन ।...
कर बुझाउन नसकेकालाई जरिवाना नलगाउन आग्रह
समाचार

कर बुझाउन नसकेकालाई जरिवाना नलगाउन आग्रह

निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरूले निषेधाज्ञा अवधिमा मासिकरूपमा बुझाउनुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्कलगायत विवरण र कर रकम बुझाउन सक्ने परिस्थिति नभएकाले सो अवधिमा कर राजस्व बुझाउन नसकेका व्यवसायीलाई जरिवाना नलगाउन सरकारसँग अनुरोध गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आज संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत कोभिड–१९ महामारीको असर देखिन थालेको डेढ वर्षको अवधिमा सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यले पुनरूत्थानमा केही सहयोग पुग्न गएको तथा आगामी दिनमा पनि अवसर र जोखिम बाँडेरै यो महामारी र आर्थिक मन्दीबाट माथि उठ्न सकिने जनाएका छन् । अहिलेको विषम परिस्थितिका कारण भने एकातिर उद्योग व्यवसाय सञ्चालन हुन नसकेका र जेनतेन चलेका उद्योग व्यवसायका उत्पादन पनि निर्वाध बजारसम्म पु¥याई बिक्री वितरण गरी रकम सङ्कलन गर्न नसकिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । राजस्व बुझ...
निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्ने ४४ सय सवारी साधन प्रहरी नियन्त्रणमा
समाचार, समाज

निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्ने ४४ सय सवारी साधन प्रहरी नियन्त्रणमा

विभिन्न जिल्लामा लागू गरिएको निषेधाज्ञा कार्यान्वयनको शिलशिलामा पछिल्लो २४ घण्टामा निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्ने ४ हजार ४ सय २४ वटा सवारी साधनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । नियन्त्रणमा लिएकामध्ये १ हजार ३ सय ३९ वटा गाडी र ३ हजार ८५ वटा मोटरसाइकल रहेका छन् । नियन्त्रणमा लिएका सवारी साधनहरुलाई आवश्यक सोधपुछ पश्चात छोडिने गरिएको छ । साथै नयाँ भेरियन्ट सहितको कोभिड १९ संक्रमणको रोकथाम तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि नेपाल प्रहरीद्वारा संचालित ‘तपाईंको मास्क खोई ?’ कार्यक्रम अन्तर्गत पछिल्लो २४ घण्टामा ३ सय ५३ जनालाई निःशुल्क मास्क वितरण गरिएको छ । कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म जम्मा ४ लाख ५४ हजार ३ सय ३४ जनालाई निःशुल्क मास्क वितरण गरिएको छ । कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्थानीय प्रशासनद्वारा जारी गरिएको निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्ने ८ सय ४८ जनालाई कोभिड १९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८ ब...
थप ४३४४ जनामा संक्रमण, ५७६८ जना निको
समाचार

थप ४३४४ जनामा संक्रमण, ५७६८ जना निको

 गत २४ घण्टामा नेपालमा ४ हजार ३४४ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार गत २४ घण्टामा ५ हजार ७६८ जना निको भएर घर फर्केका छन्। मन्त्रालयका अनुसार गत २४ घण्टामा १२ हजार ७४ पीसीआर परीक्षण गर्दा ३ हजार ४४९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै ४ हजार ५६८ परीक्षण गर्दा ८ सय ९५ जनामा एन्टिजेनमा पोजेटिभ देखिएको छ। गएको २४ घण्टामा ८१ जनाको कोरोनाका कारण ज्यान गएको छ। नेपालमा हाल ८० हजार ३३६ जना आइसोलेसनमा रहेका छन् । हालसम्म ६ लाख १५ हजार ६५२ जनामा कोरोना संक्रमित भएका छन् । जसमध्ये ५ लाख १० हजार २९८ जना निको भइसकेका छन् । हाल ४६ जिल्लामा ५ सयभन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेका छन् ।...
प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाः अन्तरिम आदेश दिइएन,  सरकारसँग जवाफ मागियो
राजनीति, समाचार

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाः अन्तरिम आदेश दिइएन, सरकारसँग जवाफ मागियो

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध तथा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरिएको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, न्यायाधीशहरु दीप कार्की, मिरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अन्तरिम आदेश नदिएको हो। देउवासहित विघटित प्रतिनिधिसभाका १४६ जना सांसदहरुले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने मागसहित विघटित प्रतिनिधिसभालाई पुनःस्थापना गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन्। सर्वोच्चमा यो विषयमा ३० वटा रिट दायर छन्। ती रिटहरुमाथि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई भइरहेको छ। बुधबार रिट निवेदकका पक्षबाट बहस गर्ने बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापालगायतले अन्तरिम आदेश दिन माग गरेका थिए। उनीहरुले ...
पार्टी एकता हुन नसक्नुको मुख्य जड – ओली, नेपाल र खनाल भन्छन् योगेश भट्टराई
राजनीति, समाचार

पार्टी एकता हुन नसक्नुको मुख्य जड – ओली, नेपाल र खनाल भन्छन् योगेश भट्टराई

नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराईले पार्टीको एकता बचाउन जरुरी रहेको बताएका छन् । बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत नेता भट्टराईले सो कुरा बताएका हुन् । उनले शीर्ष नेताकै कारण पार्टीमा एकता हुन नसकेको बताएका छन् । उनले पार्टी एकता हुन नसक्नुमा मुल जड बारे बताएका छन् ।  पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालसँग सहकार्य गर्न तयार नहुने तर अर्को पार्टी जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोसँग सत्ता साझेदारी गर्न तयार भएको बताएका छन् ।  यस्तै उनले नेपाल र खनाल पनि आफ्नै पार्टीका ओलीसँग मिल्न तयार नहुने तर कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग सत्ता साझेदारी गर्न तयार भएको बताएका छन् ।  उनले यी नै कारणले गर्दा पार्टीको समस्या हल हुन नसकेको ...
सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको आज सुनुवाइ हुँदै
राजनीति, समाचार

सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको आज सुनुवाइ हुँदै

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ आज हुँदैछ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि आजको लागि उक्त सुनुवाई सारिएको थियो । प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएकाले आजको लागि सुनुवाई सारिएको थियो ।  प्रधानन्यायाधीश राणासहित वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलास आइतबार गठन गरी सुनुवाइ शुरु गरेर हेर्दाहेर्दैमा सोमबारका लागि राखिएको थियो ।   इजलास गठनकै विषयमा विवाद भएपछि विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर अहिलेसम्म सुनुवाइ हुन छैन । उक्त विवादमा ३० रिट निवेदन परेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिको जेठ ८ गतेको निर्णय बदर गरेर असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषणा गर्ने माथ गरिएको छ ।&nbs...
कर्णाली प्रदेशसभा बैठक स्थगित
राजनीति, समाचार

कर्णाली प्रदेशसभा बैठक स्थगित

कर्णाली प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएको छ । मंगलबार २ बजेको लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको हो ।  कर्णाली प्रदेशसभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री अम्मरबहादुर थापालाई बर्खास्त गर्न माग गर्दै सदन अवरुद्ध गरेको थियो ।  प्रदेशसभाको शुरु बजेट अधिवेशनको प्रारम्भमै एमालेले तत्काल मन्त्री थापालाई बर्खास्त नगरेसम्म सदनका काम कारबाही अघि बढ्न नदिने अडान राखेको थियो । ...
शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण उपलब्ध गराउने नीतिलाई  कार्यान्वयन गर्न अनेरास्ववियुको माग
समाचार

शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण उपलब्ध गराउने नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न अनेरास्ववियुको माग

नेकपा एमाले निकट अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु)ले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण उपलब्ध गराउने नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । अनेरास्ववियुले मंगलबार उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसमक्ष ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गर्दै शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाख ऋण उपलब्ध गराउने नीतिलाई अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न माग गरेको मन्त्री पौडेलसमक्ष अनेरास्ववियुका अध्यक्ष ऐन महरले उक्त कार्यक्रमका लागि कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्न, विद्यार्थीलाई ल्यापटप किन्न रु ८० हजार दिन र निःशुल्क सिमकार्ड प्रबन्ध गर्नुपर्नेलगायत सात बुँदा समेटिएको ज्ञापनपत्र  हस्तान्तरण गरेका हुन् ।...
असारदेखि निषेधाज्ञालाई विस्तारै खुकुलो बनाउँदै लैजाने तयारी
समाचार

असारदेखि निषेधाज्ञालाई विस्तारै खुकुलो बनाउँदै लैजाने तयारी

विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ सङ्क्रमणको गति मुलुकमा क्रमशः न्यून हुँदै गएपछि सरकारले जारी निषेधाज्ञालाई विस्तारै खुकुलो बनाउँदै लैजाने योजना अघि सार्ने भएको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभर जारी गरिएको निषेधको आदेश कार्यान्वयन र सङ्क्रमणको अवस्थाबारे समीक्षा भइरहेको र त्यसैका आधामा असारदेखि कसरी अघि बढ्ने भन्ने कुराको निर्क्योल हुने जनाइएको छ । गृहप्रवक्ता जनकराज दाहालले जिल्लाबाट रिपोर्टिङ् लिने क्रम जारी रहेको जानकारी दिए। “यसअघि ‘लकडाउन’ थियो, असारदेखि भने ‘लुज डाउन’ लागू गर्ने योजना छ, मुलुकभरको सुझाव आएपछि त्यसको आधारमा आवश्यक निर्णय लिइनेछ”, दाहालले भने “केही सहजीकरण भने पक्कै हुनेछ।” सङ्क्रमणभन्दा निको हुने दर दोब्बर हुँदै गएको र मृत्युदरसमेत न्यून भएकाले निषेधाज्ञामा केही खुकुलो गर्ने योजनाका साथ अहिले काम भइरहेको छ । आ–आफ्नो जिल्लामा आदेश लागू गर्ने र हटा...